मंत्रालय के बारे में
भारत सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत में नागरिक उड्डयन के विकास और विनियमन के लिए राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। यह हवाई परिवहन, हवाई अड्डा अवसंरचना और संबंधित विमानन सेवाओं के सुव्यवस्थित विकास के लिए नीतिगत और विधायी ढाँचा तैयार करता है।
मंत्रालय राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, विमानन संगठनों और उद्योग के साथ मिलकर हवाई संपर्क में सुधार, विमानन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने तथा यात्रियों और व्यवसायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करता है।
हमारे कार्य
मंत्रालय की जिम्मेदारियों में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:
- नागरिक उड्डयन नीति और विधान: नीतियों, कार्यक्रमों और विधायी प्रस्तावों का निर्माण तथा भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 और विमानन क्षेत्र से संबंधित अन्य विधानों का प्रशासन।
- हवाई परिवहन और संपर्क: घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन, जिसमें यात्रियों और माल का परिवहन शामिल है, के लिए नीतिगत ढाँचा विकसित करना तथा क्षेत्रीय संपर्क में सुधार के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना।
- हवाई अड्डे और हवाई नौवहन: नए हवाई अड्डों सहित हवाई अड्डों के विकास से संबंधित नीतिगत मामलों तथा हवाई नौवहन सेवाओं और सहायक अवसंरचना के प्रावधान से संबंधित विषयों पर कार्य करना।
- विमानन उद्योग का विकास: वाणिज्यिक विमानन विनिर्माण और इसके पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देना तथा एयर कार्गो, विमान अनुरक्षण, विमान लीजिंग, प्रशिक्षण और उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित नीतिगत पहलों को आगे बढ़ाना।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग: द्विपक्षीय हवाई सेवा संबंधी मामलों, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) के साथ सहभागिता तथा मंत्रालय को सौंपे गए विषयों से संबंधित संधियों और समझौतों का कार्य करना।
- समन्वय और पर्यवेक्षण: अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों को नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करना, उनकी गतिविधियों की निगरानी करना तथा संसद के साथ उनके समन्वय को सुगम बनाना।
